वालिङ, स्याङ्जा 

         वालिङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने पुरस्कारका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड विवादास्पद बनेको छ। उक्त मापदण्डले निजी विद्यालयलाई मात्र पोस्ने र साना सामुदायिक विद्यालयका उत्कृष्ट नतिजालाई सुनुवाइ नगर्ने देखिएको भन्दै शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नगरपालिकाले कक्षा १० (एसईई) मा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयले जतिसुकै उत्कृष्ट नतिजा (उच्च GPA र १००% उत्तीर्ण) ल्याए पनि पुरस्कारका लागि मूल्याङ्कन नगर्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो।
 ५०% भन्दा बढी विद्यालय छनोटमै परेनन्
यो मापदण्डका कारण नगरपालिकाभित्रका करिब ५०% भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू छनोट प्रक्रियाबाटै बाहिरिएका छन्। थोरै विद्यार्थी सङ्ख्याकै कारण राम्रो काम गर्ने विद्यालय र शिक्षकहरूले प्रोत्साहनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
 यसका कारण ५०% विद्यालयलाई बाहिर पारिएको छ, जसले गर्दा पुरस्कारको मापदण्ड सिद्धान्त विपरीत भएको र विद्यालयहरुले अन्याय महसुस गरेको छ।
  पुरस्कारका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएर मिचेको छ, जसले समानताको हक खोसेको छ।
  यो क्रियाकलापले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरी सामुदायिक विद्यालयलाई निराश गराउने वातावरण सिर्जना गरेको छ।
अन्यायपूर्ण मापदण्ड र शिक्षकको मनोबल
पुरस्कार वितरणका लागि विद्यार्थी सङ्ख्यालाई प्रमुख आधार बनाउँदा थोरै विद्यार्थीलाई पनि उत्कृष्ट नतिजाका साथ उत्तीर्ण गराउने शिक्षकहरूको जिम्मेवारी वहन र मिहिनेत लाई नजरअन्दाज गरिएको छ।
"कक्षा १० मा २५ जनाभन्दा थोरै विद्यार्थीहरूको नतिजा कुनै वर्ष नराम्रो आएछ भने पनि सरोकार नराख्दा भो," एक शिक्षकले भने, "राम्रो नतिजा दिँदा हौसला दिन नसक्ने पालिकाले कमजोर नतिजाको जिम्मेवारी पनि लिने अवस्था आउँदैन।"
यसको परिणामस्वरुप अब सधैँ वालिङका २-४ वटा ठूला विद्यालयहरू मात्र पुरस्कृत हुने र साना विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिहरूले निराशा महसुस गर्ने निश्चित भएको छ।
 तत्काल विद्यालय समायोजन (Merge) को सुझाव
यदि नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तरको उचित मूल्याङ्कन नगरी विद्यार्थी सङ्ख्याकै आधारमा पुरस्कारको मापदण्ड कायम राख्ने हो भने, साना सामुदायिक विद्यालयहरूलाई टिकाइराख्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूले नयाँ सुझाव दिएका छन्।
  "वालिङ नगरपालिकाले सरकारी विद्यालयहरूलाई तुरुन्तै Merge गरेर चलाउन सुझाव दिन चाहन्छौँ।"
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र स्रोतको उच्चतम प्रयोगका लागि नगरपालिकाले तत्काल यस अन्यायपूर्ण मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरी शैक्षिक उपलब्धिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।