स्याङ्जा

        स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) लिनका लागि अत्यधिक चर्को मूल्य राखिएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकहरूले गम्भीर गुनासो गरेका छन्। यस विषयले गर्दा विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन्।
प्रधानाध्यापकको जवाफ र दोहोरो शुल्कको खुलासा
सम्बन्धित अभिभावकको गुनासोपछि यसबारे जानकारी लिने क्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले उक्त शुल्क विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय भएको र यसमा आफूहरूले केही गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभएको छ।
अझ गम्भीर विषय त के छ भने, प्रधानाध्यापकले सोही विद्यालयमा पठनपाठन गरिरहने विद्यार्थी र अन्यत्र पठनपाठन गर्न जाने विद्यार्थीहरू लाई समेत दुईथरी फरक रकम लिने गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसबाट सर्टिफिकेट लिन अनिवार्य शुल्कको नाममा फरक-फरक दरमा रकम असुली भइरहेको बुझिन्छ।
आरोप: सरकारी विद्यालयमा ५ हजार दिँदा पनि सर्टिफिकेट नदिएको!
एक अभिभावकले त सरकारी विद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्थामा समेत ५ हजार रुपैयाँ दिन्छु भन्दा पनि विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट नदिएको भन्दै विद्यालयमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ।
शिक्षा ऐनको उल्लंघन र सरोकारवाला निकायको मौनता
नेपालको संविधान र शिक्षा ऐन,मा सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ (यद्यपि अभिभावकले स्वेच्छाले दिएको सहयोग लिन सक्ने प्रावधान छ)।
यस्तो अवस्थामा, एउटा सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिनका लागि चर्को शुल्क तोक्नु र रकम नदिएपछि प्रमाणपत्र नै रोक्का गर्नु नेपालको निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन हो।
सम्बन्धित निकायमा तत्काल ध्यानाकर्षणको माग
यस संवेदनशील विषयमा वालिङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखा, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईजस्ता सम्बन्धित निकायको चासो तत्कालै जानु जरुरी छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको प्रमाणपत्रमा पैसाको मोलतोल हुनु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयको आडमा कानून विपरीत शुल्क असुली भइरहेको भए तत्काल रोक लगाउन र अतिरिक्त शुल्क लिइएको भए सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउनका लागि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।