सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८२ मा रहेका केही प्रावधानहरूको विरोधमा देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा स्याङ्जाको वालिङमा पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले विधेयकका केही बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै देशैभरि दबाबमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, वालिङमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा शिक्षकहरूले सरकारलाई विधेयकमा रहेका आफूलाई चित्त नबुझेका प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रमुख विरोधका बुँदाहरू:
गैरनाफामुखी बनाउने प्रावधान: विधेयकले कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई गुठी वा गैरनाफामुखी संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यस व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षा नहुने र व्यवसाय धराशयी हुने भन्दै विरोध जनाएका छन्।
अन्योलपूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापन: विधेयकमा उल्लेख गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट नभएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यसले विद्यालय सञ्चालनमा थप समस्या ल्याउने बताएका छन्।
शुल्क निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप: सरकारले विद्यालय शुल्क निर्धारणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको र यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न गाह्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनरत प्याब्सनले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म विरोधका कार्यक्रमहरू जारी रहने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले विधेयकका त्रुटिपूर्ण बुँदाहरू सच्याएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
