आर एस निर्माण सेवा द्वारा वालिङ् नगरपालिकाको  झण्डै पौन २ करोड बराबरको राजस्व छली,नगरपालिकाले काट्यो पत्र  ।
श्री आर एस निर्माण सेवा कम्पनी प्रालि काठमाडौले वालिङ क्षेत्र भित्र गरिरहेको निर्माण कार्यमा कानुन विपरीत अवैध ढुङ्गा गिट्टी तस्करी गरि झण्डै २ करोडको हाराहारी राजस्व छलेको रहस्य खुलेको छ ।
ठेकदार कम्पनीले गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुनलाई ठाडै अवज्ञा गर्दै १ करोड ८७ लाख ५० हजार राजस्व बुझाउनुपर्नेमा सत्तारूढ दलका जिम्मेवार नेता,जिल्ला समन्वय समितिका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा राजस्व नबुझाई गुन्डागर्दी देखाउदै हिडिरहेका छन् । वालिङ् नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँ वडा  ९ को  बाहुन थान नजिकैको डांडा,वालिङ् १४ को अर्मादी,वालिङ् १२ को घोसरदूम क्षेत्र,वालिङ् १३ को गाहाखोला क्षेत्रबाट पटकपटक गरि  झण्डै दश हजार भन्दा बढी  टिप्पर खरीढुंगा,ढुङ्गा,गिटी बालुवा निकासी गरिएको थियो  ।
उक्त क्षेत्रमा सयौं टिप्पर ढुङ्गा गिट्टी निकासी गरिएको भएपनि स्थानीय सरकारलाई रोयल्टी बापत बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् । ठेकदार कम्पनीले शंकास्पद र बदनियतपुर्ण तरिकाले राजस्व शिर्षक समेत नखुलाई वालिङ नगरपालिकाको खातामा साढे ३ लाख रुपैयाँ मात्रै  दाखिला गरेको देखिएपनि झण्डै १ करोड ८५ लाख बाकी राजस्व नबुझाई वालिङ् क्षेत्रका केही नेताहरू, ५/७ जना टोले युवाहरूलाई दुई चार पैसामा भुलाएर सिङ्गो स्याङ्जा मेरो हो । सिडीओ,प्रहरी,जिल्ला समन्वय,मेयर ,उपमेयर सबै मिलाएको छु, मलाई कसले के गर्न सक्छ ?  भन्दै गड्डी हाक्दै हिडिरहेका छन् । ठेकदार कम्पनीका साइड ईन्चार्ज सुमन गौतमले आफू एमाले निकट भएकोले जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखले विशेष सहयोग गरेको केही दिन अगाडि वालिङ्को एउटा होटलमा सरकारी ईन्जिनियर सहितको रात्रीकालिन भोजमा भनेका थिए । 
प्रदेश सरकारको कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रति घनमिटरका दरले प्रति टिप्पर २५ सय रुपैयाँको दरले १० हजार टिप्परको रोयल्टी स्थानीय सरकारलाई १ करोड ८७ लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर ठेकदार कम्पनीले अटेरी गर्दै  नगरपालिकाले पटकपटक निकासीको अवस्था,स्थान र परिणाम उल्लेख गरि पत्र पठाएर निर्देशन दिएपनी सुनेको नसुने झै गरेको वालिङ नगर स्रोतले अकलालाई बताएको छ ।
आधारभूत कानुनी विधीलाई समेत अटेर गरि निर्माण कम्पनीले मलाई काम गर्न डिस्टर्व गरे बाटो बनाउन छाडेर जान्छु भन्दै ब्ल्याकमेल गर्दै सबैलाई धम्काउदै आएका छन् । राज्यसँग झण्डै २० करोडमा ठेक्का सम्झौता गर्ने अनि राज्यको आधारभूत कानुन मान्दिन भन्दै उन्मत्त हात्ती झै मात्तिदै हिड्ने छुट ठेकदार कम्पनीलाई सायद छैन् होला । वालिङको विकास र पुर्वाधार निर्माणका लागि आउने पक्षलाई स्थानीयले सहयोग गर्नुपर्छ ठिक छ, तर राज्यको करोडौं पचाएर राज्यकै कानुन मान्दिन मलाई कसले के गर्छ भन्दै हिड्ने छुट दिनु हुदैन । यदि राज्य संयन्त्रले नियमन र अनुगमन साथै आवश्यक कानुन कार्यनयनमा कडाइ नगरे कसले गर्छ ?
हो विकास निर्माणमा स्थानीय स्रोत र साधनको आवश्यक पनि पर्छ,स्थानीयले सहयोग गर्नु पनि पर्छ तर यो भनेको राज्यको कानुन नमान्ने, आफ्नै सम्पत्तिले बाटो बनाईदिए जस्तो गरेर मलाई डिस्टर्व गरे काम छाडेर हिड्छु भन्दै घुर्की लगाउन पाईदैन बरु अनावश्यक तथा अस्वभाविक  निर्माण कम्पनीसंगको निकटताले शंका सिर्जना गर्न सक्छ ।
हामीले सडक मजबुत बनाउने,समयमै बनाउने र राज्यको कानुन र विधीसम्मत काम होस भन्नेमा चासो र खबरदारी गर्न जरुरी छ ।