स्याङ्जा –
        जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) स्याङ्जाले वालिङ नगरपालिकालाई पठाएको ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर उद्योग) सम्बन्धी विवरण माग गरिएको पत्रले स्थानीय राजनीति र सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। गत मङ्सिर २२ गते जारी गरिएको यस पत्रमा प्रयोग गरिएको अस्पष्ट भाषाका कारण प्रशासनको वास्तविक मनसाय र पत्रको आशयमाथि नै प्रश्न उठेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्।
प्रशासन भन्छ: "हामीले चलिरहेका क्रसरको विवरण मागेका हौँ"
पत्रमा सिधै वालिङ नगरपालिकालाई नै लक्षित गरिएकोजस्तो भाषा प्रयोग भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न तर्कहरू आएका थिए। कतिपयले वालिङले क्रसर नचलाएको दाबी गरे भने, केहीले भीरकोट नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसरलाई छोडेर वालिङलाई ताकेता गरिएको टिप्पणी गरे।
यस विषयमा फैलिएको भ्रमलाई चिर्न अकला आवाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ईश्वरी प्रसाद अर्यालसँग सम्पर्क गरेको थियो। आवाजले नगरपालिकाले क्रसर चलाएको नदेखिएको भन्दै पत्रमा त्रुटि भएको हो कि भनी सोधेको प्रश्नको जवाफमा सिडिओ अर्यालले प्रशासनको उद्देश्य स्पष्ट पारेका छन्।
अर्यालले भने "हामीले वालिङ नगरपालिका भित्र चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूको सञ्चालन विधि र विवरण मागेका हौँ। नगरपालिकाले चलाएको नचलाएको भन्ने कुरा गौण हो, मुख्य कुरा वालिङको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका क्रसरहरूको कानुनी अवस्था र विवरण प्राप्त गर्नु हो।"

सिडिओ अर्यालका अनुसार, वालिङ् नगरपालिकाको वडा नं. ११ अमले र वडा नं. १३ गाहाखोला क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रशासनलाई प्राप्त भएको थियो। ती उद्योगहरूको कानुनी आधार र सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा नगरपालिकाबाट आधिकारिक जवाफ मागिएको उहाँको भनाई छ।
'दोहोरो भाषागत अर्थ' ले बढायो अस्पष्टता
प्रशासनले आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारे पनि, पत्रको भाषागत प्रयोगका कारण धेरैमा भ्रम सिर्जना भएको बुझिएको छ। पत्रमा गरिएको शब्द चयनले स्थानीय तहलाई नै क्रसर चलाएकोमा प्रश्न सोधिएको जस्तो अर्थ लागेका कारण स्थानीय तह र प्रशासनबीचको समन्वयमा समेत अप्ठ्यारो परेको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्रशासनले आफूहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य पदार्थको उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पालना भए/नभएको जानकारी मात्र माग्न खोजेको भए पनि, पत्रमा 'वालिङ नगरपालिकाले चलाएको' भन्ने आशय बुझिने शब्दहरूको प्रयोगले आम सञ्चार माध्यम र नागरिकहरूमा फरक-फरक बुझाइ स्थापित भएको हो। यसले गर्दा सार्वजनिक बहस क्रसरको अनुगमनभन्दा पनि प्रशासनको कार्यशैली र पत्रको शुद्धता तर्फ मोडिएको छ।
प्रशासन अब थप अध्ययन र पत्रचार गर्ने तयारीमा
यसरी एउटा पत्रका कारण उत्पन्न भएको भ्रम र विवादलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे पुनः स्पष्ट पत्रचार गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रशासनको यो कदमले स्याङ्जाका स्थानीय तहहरूभित्र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको विवरण सङ्कलन र अनुगमनको प्रक्रियालाई जोड दिएको छ। यद्यपि, एउटा प्रशासनिक पत्रको अस्पष्टताले गर्दा सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक बहसको ठूलो हिस्सा अनावश्यक विवादमा अल्झिनु परेको अवस्था देखिएको छ। प्रशासनले आगामी दिनमा आफ्नो पत्राचारमा भाषागत स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले औंल्याएको छ।