नेपालमा अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न सरकारसँग दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार, सबै सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। यदि तोकिएको समयमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले दर्ता गरेन भने, त्यसलाई नेपालमा निष्क्रिय गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस बारेमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको बताउनुभयो।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, 'तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने।’
यो निर्णयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई नेपालमा उनीहरूको प्लेटफर्मको प्रयोगका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्का कुल १० वटा निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो।