स्याङ्जा वालिङ
राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणमा भएका त्रुटिले नागरिकलाई थप झन्झट र आर्थिक भार परेको छ। सरकारी कर्मचारीको लापरबाहीका कारण हुने यस्ता गल्तीले नागरिकहरूलाई अनावश्यक रूपमा पैसा तिर्न र समय खर्च गर्न बाध्य बनाएको हो।
त्रुटि सच्याउन आर्थिक भार र झन्झट

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भर्दा कर्मचारीबाट हुने गल्तीका कारण कार्डमा त्रुटि भेटिनु सामान्य भएको छ। खासगरी, नाम, ठेगाना, जन्ममिति, वा लिङ्गजस्ता संवेदनशील जानकारीमा गल्ती हुँदा नागरिकले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। उदाहरणका लागि, पुरुषको ठाउँमा महिला लेखिनु वा अन्य कुनै जानकारी गलत हुनुले नागरिकलाई थप समस्यामा पारेको छ।

जब कार्डमा त्रुटि फेला पर्छ, त्यसलाई सच्याउन नागरिक आफैंले ५०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीको गल्तीको सजाय निर्दोष नागरिकले भोग्नुपरेको यो अवस्थाले सरकारी सेवा प्रवाहमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसका साथै, त्रुटि सच्याउनका लागि कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुँदा नागरिकको समय र कामको समेत नोक्सान भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा त काम छोडेर यसैका लागि केही दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।
नागरिकता हुँदाहुँदै परिचयपत्रको आवश्यकतामा प्रश्न
नेपालमा पहिलेदेखि नै नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोगमा छ। नागरिकता हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिनुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले विभिन्न सरकारी सेवा र सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि नागरिकलाई दोहोरो झन्झट परेको छ। यसले पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्रको महत्त्वलाई घटाएको र नयाँ परिचयपत्रका लागि अनावश्यक सास्ती दिएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने र नागरिकको सबै विवरण एकीकृत गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ। कर्मचारीबाट हुने गल्ती, त्यसलाई सच्याउन नागरिकमाथि पर्ने आर्थिक र समयको भार, र अनावश्यक झन्झटले सरकारी सेवाप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ। सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिएर नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने देखिन्छ।