[वालिङ, स्याङ्जा]
प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कसम खाएर कुर्सीमा पुगेका जनप्रतिनिधि र राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीहरूकै संरक्षणमा वालिङ नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भइरहेको पाइएको छ। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित डुम्रेभन्ज्याङ क्षेत्र भन्दा माथिल्लो भेगमा लामो समयदेखि भइरहेको अवैध उत्खननले अहिले गम्भीर रूप लिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले पटक-पटक आवाज उठाउँदा र प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल र 'सेटिङ' रहेको आशंकालाई पुष्टि गरेको छ।
इन्जिनियरदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको रहस्यमय मौनता
डुम्रेभन्ज्याङ क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन कुनै लुकीछिपी भएको कार्य होइन। दिनदहाडै मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर पहाड खनिरहँदा पनि वालिङ नगरपालिकाका इन्जिनियरहरू, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्?
सामान्य नागरिकले बाटोघाटो वा विकासका सानातिना कमजोरी औँल्याउँदा तत्कालै सक्रिय हुने संयन्त्रहरू, यति ठूलो प्राकृतिक विनाश भइरहँदा किन अन्धो बनिरहेका छन्? स्थानीयहरूको प्रश्न छ– "के यी निकायहरू उत्खनन गर्ने गिरोहसँग कति पैसामा बिकेका हुन्? जनताको सम्पत्ति लुटिँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो?"
वन कार्यालयको लाचारी: कल रेकर्डले खोल्दैछ पोल
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त वन कार्यालयको भूमिका देखिएको छ। स्थानीय सचेत नागरिकहरूले पटक-पटक टेलिफोन गरेर उत्खनन भइरहेको जानकारी गराउँदा समेत वनका कर्मचारीहरूले घटनास्थलमा आउनु त परको कुरा, उल्टै बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ।
"हामीले वन कार्यालयमा फोन गरेर गुहार माग्यौँ, तर कर्मचारीहरूले सुनिदिँदैनन्," एक स्थानीयले आक्रोश पोखे। स्रोतका अनुसार, वन कार्यालयका कर्मचारी र उत्खननकर्ताबीच भएको टेलिफोन संवादका 'कल रेकर्डहरू' सुरक्षित छन्, जसले कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवारीपन र मिलेमतोलाई छिट्टै छताछुल्ल पार्ने निश्चित छ।
विकास कि विनास?
सामान्य सडक विस्तारको विषयमा भिडियो बनाउँदा सबैको ध्यान खिच्ने सो क्षेत्रमा, अहिले भइरहेको अवैध उत्खननका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा पनि नियमनकारी निकायले नदेख्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो। यसले वालिङ नगरपालिका भित्रको सुशासन र पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
छिट्टै प्रमाण सार्वजनिक गर्ने चेतावनी
यो अवैध धन्दामा संलग्न रहेका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक (इन्जिनियर) र वनका कर्मचारीहरूको असली अनुहार सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। कल रेकर्ड र भिडियो प्रमाणहरू सहित सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिने र कानुनी कठघरामा उभ्याउने स्थानीय सचेत युवाहरूको तयारी छ।
प्राकृतिक स्रोतको यो दोहन तत्काल नरोकिए र दोषीमाथि कारबाही नभए स्थानीय स्तरबाटै कडा आन्दोलन छेडिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
