
पोखरा, नेपाल। गण्डकी प्रदेशमा जलवायुमैत्री पानी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (नेपासफा) र द एशिया फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा आयोजित यस कार्यक्रमले पानी र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भविष्यका नीतिहरूका लागि आधार तयार गरेको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेष बहादुर पौडेलले प्रदेश सरकारले आगामी दश वर्षका लागि रणनीतिक योजनाहरू तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस्ता संवादहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।
नीति र प्राविधिक छलफल
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नीति र प्राविधिक पक्षमा गहन छलफल भएको थियो। यसमा विभिन्न विज्ञहरूले आफ्नो अध्ययन र अनुभव प्रस्तुत गरे:
* डा. कृष्ण चन्द्र देवकोटा, उपाध्यक्ष, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग: उहाँले प्रदेशका नीतिहरू, रणनीतिहरू र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसम्बन्धी चुनौती र अवसरहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।
* डा. ङमिन्द्र दाहाल, अध्यक्ष, नेपासफा: उहाँले वालिङ र गल्याङमा गरिएको नीतिगत अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै आफ्नो संस्थाले रिचार्ज पोखरी निर्माण र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताउनुभयो।
* शिव विषण्खे, सहायक प्राध्यापक, काठमाडौं विश्वविद्यालय: उहाँले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
ज्ञान आदानप्रदान र भावी मार्गचित्र
दोस्रो सत्रमा विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुभव र भावी योजनाहरू प्रस्तुत गरे। यस सत्रको संयोजन पूर्व जलस्रोत मन्त्री प्रज्ञा दीपक ज्ञावलीले गर्नुभएको थियो।
* वालिङ नगरपालिकाका योजना प्रमुख गणेश पौडेल र गल्याङ नगरपालिकाका सामाजिक शाखा प्रमुख थानापति न्यौपानेले आ-आफ्नो पालिकामा पानी र विकाससम्बन्धी योजनाहरू प्रस्तुत गरे।
* गल्याङ नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले यस्ता कार्यक्रमले पालिकास्तरमा काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो।
* भिरकोट, पुतलीबजार, र आधिखोला गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले पनि आ-आफ्नो पालिकाका कार्यहरू प्रस्तुत गरे।
* वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि पूर्णेश्वर सुवेदी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इन्जिनियर हरिदत्त पौडेलले आधिखोला नदी उपत्यकामा जलाधार तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अवसर र चुनौतीहरूमा प्रकाश पारे।
सत्रको अन्त्यमा, पूर्व मन्त्री ज्ञावलीले नेपासफाको समुदाय-केन्द्रित र रिचार्ज पोखरी निर्माणमा जोड दिएको काम नेपालमै अनुकरणीय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्ले र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. राजन भट्टराईले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
यस संवादले गण्डकी प्रदेशमा जलवायुमैत्री पानी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत आधार तयार पार्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्य बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।